बुधवार, 25 जनवरी 2012

मीडिया के लिए हो आचार संहिता


श्रीनगर, विशेष संवाददाता : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्म संहिता अथवा कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का सुझाव दिया है।
उमर ने यह सुझाव भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू के पत्र के जवाब में दिया। काटजू ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर सुरक्षाबलों ने मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों श्रीनगर के डाउन-टाउन में प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के प्रयास में पुलिसकर्मियों ने चार प्रेस छायाकारों को पीट दिया था। काटजू को लिखे अपने जवाब में उमर ने कहा, 'आपकी भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन पुलिस की कभी भी यह मंशा नहीं रहती कि वह मीडियाकर्मियों को निशाना बनाए। ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब मीडियाकर्मी हिंसक प्रदर्शनकारियों के बीच रहते हैं। मुझे भी बीते दिनों श्रीनगर में हुई इस घटना पर अफसोस है, लेकिन हम इससे सबक ले सकते हैं। घटनास्थल से दूर बैठकर हमारे लिए यह कहना बहुत आसान है कि पुलिस मीडियाकर्मियों के कैमरे देखकर पता लगाए कि वह प्रेसकर्मी हैं या प्रदर्शनकारी। लेकिन जब चारों तरफ नारेबाजी चल रही हो, प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हों, आंसूगैस का इस्तेमाल किया जा रहा हो तब पुलिस द्वारा उनकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पत्थरों से भरा बैग और कैमरे का बैग भी कई बार एक जैसे हो सकते हैं।'
उमर ने कहा कि बहुत से मुल्कों में मीडिया के लिए एक आचार संहिता है। विशेषकर जन आंदोलनों व हिंसक प्रदर्शनों की कवरेज के लिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। शायद अब समय आ गया है कि प्रेस परिषद राज्यों और मीडिया जगत के साथ विचार-विमर्श कर कोई आचार संहिता बनाए। मेरा सुझाव है कि जो भी पत्रकार प्रदर्शनकारियों की भीड़ में जाकर अपने लिए बेहतर तस्वीर जुटाना चाहते हैं वे कोई चमकीली जैकेट या बिब्स पहने, जिनके आधार पर वे दूर से ही पहचाने जा सकें। उमर ने कहा कि मैं मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट को तय करने में सहयोग के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं आपको जम्मू-कश्मीर में सक्रिय सुरक्षाबलों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि हम ऐसे किसी भी कोड का पूरी इमानदारी से पालन करेंगे।
---------बाक्स---------
काटजू का उमर अब्दुल्ला को भेजा पत्र
भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा था कि पुलिस का यह तर्क उचित नहीं कि वह पथराव कर रही भीड़ और मीडियाकर्मियों में फर्क नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों के पास कैमरे थे, उन्होंने अपनी पहचान भी बताई। इसके बावजूद उन पर लाठियां बरसीं। उन्होंने पत्र में लिखा, 'मैं केंद्रीय सचिव, केंद्रीय गृहसचिव, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्यसचिवों और गृहसचिवों को यह स्पष्ट करने जा रहा हूं कि पत्रकारों के प्रति पुलिस और केंद्रीय बलों के हिंसक रवैये को सहन नहीं किया जा सकता। प्रेस परिषद के संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत प्रेस परिषद का कर्तव्य है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। कोई भी पत्रकार जब कवरेज पर जाता है तो वह सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए पुलिस व अर्धसैनिकबलों को चाहिए कि वह पत्रकारों के साथ मारपीट न करें, अन्यथा प्रेस परिषद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें