रवि अरोड़ा की नजर से...

टोल टैक्स का अजब खेल  / रवि अरोड़ा

हाल ही में कार द्वारा लखनऊ गया था । लौट फेर का पूरा 2163 रुपया टोल बूथों पर फास्ट टैग से कट गया । पैट्रोल और कार की टूट फूट की लागत को यदि जोड़ लूं तो हवाई यात्रा से भी महंगा लगा सड़क मार्ग से प्रदेश की राजधानी जाना। यदि ट्रेन से जाता तब तो शर्तिया समय भी बचता और टोल टैक्स की लागत से कम पैसे में ही आना जाना हो जाता ।

लौट कर हर उस जगह के टोल टैक्स का पता किया, जहां मेरा आना जाना होता है। सभी जगह का यही हिसाब किताब दिखाई पड़ा । समझ नहीं आया कि सड़कों की मरम्मत के खर्च के नाम पर हमारी इतनी बड़ी जेब क्यों काटी जा रही है ? अब यदि सड़क की पूरी लागत ही हमसे वसूलनी है तो फिर सड़कों के उद्घाटन के समय नेताओं द्वारा अपनी बड़ी बड़ी फोटो वाले विज्ञापन अखबारों में छपवा कर क्यों हमें अहसानों तले दबाते हैं ?

सड़क परिवहन मंत्री और देश में टोल प्लाजा के जनक नितिन गडकरी ने हाल ही में दावा किया है कि साल 2025 तक देश भर में टोल टैक्स के माध्यम से सालाना एक लाख 34 हज़ार करोड़ हजार करोड़ रुपए वसूले जाने लगेंगे । यहां यह जानना भी जरूरी है कि साल 2022- 2023 में सरकार द्वारा नई सड़कों के निर्माण और पुरानी की मरम्मत हेतु दी गई राशि भी इसके आसपास यानी एक लाख 62 हजार करोड़ रुपया ही है। इस हिसाब से तो साल भर में जितनी सड़कें बन रही हैं उसका बड़ा हिस्सा तो टोल जैसे इंडायरेक्ट टैक्स की मार्फत हमारी जेब से ही निकाला जा रहा है ? उधर, सरकारी आंकड़ा है कि देश में 7 करोड़ से अधिक वाहनों पर फास्ट टैग लग चुका है साल 2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप 1181 सड़कों पर प्रतिदिन 2 रुपए 19 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति चार पहिया वाहन टोल टैक्स वसूला जा रहा है।

 कहना न होगा कि अनेक समृद्ध देशों में भी इतनी ऊंची दर नहीं है । मगर तुर्रा यह है कि भारत सरकार इस तरह व्यवहार करती है जैसे वह आम आदमी के सुख दुख के लिए मरी जा रही है और यह सड़कें हमारे लिए ही बनाई जा रही हैं । एक तरफ महंगाई के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं मगर दूसरी तरफ तमाम तरह के टैक्स वसूलने के बावजूद टोल टैक्स जैसी जबरन वसूली अलग से की जा रही है। समझ नहीं आता कि सड़क पर वाहन चलाने का टैक्स अलग से यदि हमें देना है तो वह रोड टैक्स कौन सी बला है, जिसके नाम पर वाहन खरीदते ही हमसे मोटी राशि वसूल कर ली जाती है ? कोई बताए तो सही कि ये बड़ी बड़ी सड़कें सरकार हमारे लिए बना रही है या अपना खजाना भरने के लिए ? 

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश की तरक्की में उसकी परिवहन व्यवस्था की बड़ी भूमिका होती है। यह भी निर्विवादित सत्य है कि देश में पिछ्ले बीस पच्चीस सालों में इस दिशा में बहुत काम हुआ है। नितिन गडकरी के कार्यकाल में तो सड़क निर्माण कार्य नई ऊंचाईयों को छू रहा है। बकौल उनके प्रतिदिन तीस किलोमीटर सड़क बन रही है और अगले कुछ सालों में यह काम 45 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से होने लगेगा । जब नई सड़कें बन रही हैं तो जाहिर है कि नए नए टोल प्लाजा भी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जीपीएस के माध्यम से हमारे बैंक खाते से टोल टैक्स के पैसे निकाल लिए जाएंगे और इन टोल प्लाजाओं को हटा लिया जायेगा । अब देखने सुनने में यह देश की बुलंद तस्वीर का मुजाहिरा करता नजर आता है मगर क्या सचमुच में ऐसा है ?

 वाहन चलाते समय जरा जरा सी चूक पर हजारों रुपयों के चालान, साल में कई कई बार टोल टैक्स की बढ़ती दरें, दस अथवा पंद्रह साल बाद महंगे वाहनों को कबाड़ करने, नए वाहन की खरीद पर बेतहाशा जीएसटी और अन्य टैक्स जैसी ये नीतियां क्या उस देश के लिए मुफीद हैं जो धीरे धीरे गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ? सरकार को समझ क्यों नहीं आता कि अमीर आदमी के लिए हवाई जहाज हैं और गरीब आदमी के पास कार ही नहीं है और ये सारा टोल टैक्स उसी मध्य वर्ग की जेब से निकलेगा जिसके सुख दुख के नाम पर सुबह शाम वह अपनी छाती पीटती है। क्या हमारे नेता चाहते ही नहीं कि देश का मध्य वर्ग घर से बाहर निकले ? हवाई यात्रा इस वर्ग के बूते में नहीं है। रेल यात्रा के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं कि सफर से पहले वह चार बार सोचता है । बड़ी सड़कों पर दोपहिया वाहन को अछूत मान कर आने नहीं दिया जाता और यदि कोई बंदा जैसे तैसे कार का जुगाड़ करे तो हर थोड़ी दूरी पर ये टोल प्लाजा वाले जाल बिछाकर बैठे नजर आते हैं।