गुरुवार, 23 जुलाई 2020

यूपी के गन्ना किसान



#यूपी_गन्नाकिसान_ब्याज_गन्नामन्त्री

#हिंदुस्तान का #गन्नाएक्ट यह कहता है कि किसान से गन्ना खरीदने के 14 दिन के भीतर अगर चीनी मिले उसका भुगतान नहीं करती तो उन्हें 15 फ़ीसदी #ब्याज देना पड़ेगा।
चीनी मिल इस आदेश का कभी भी पालन करती नजर नहीं आती।

#राष्ट्रीय_किसान_मजदूर_संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष #सरदार_वीएम_सिंह लंबे समय से किसानों का भुगतान समय से ना होने पर उन्हें 15 फ़ीसदी बयाज की लड़ाई लड़ रहे हैं।

उन्होंने लंबी लड़ाई के बाद किसानों का 3 साल का लगभग ₹2000 करोड़ का ब्याज सपा सरकार के वक्त #अदालत से तय करा लिया था परंतु #सपा_सरकार ने उस बयाज को चीनी मिलों के ऊपर से #माफ कर दिया और किसानों के पास कुछ नहीं आया।

होना यह चाहिए था कि प्रदेश सरकार अगर ब्याज माफ करना चाहती थी तो वह अपने पास से किसानों का ब्याज दे देती।

आखिर #योगी_सरकार आई और #गन्ना_राज्यमंत्री_सुरेश_राणा जी बने
मगर कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि वह भी ब्याज ना दिला पाए।
तब वीएम सिंह दोबारा अदालत में गए और अदालत में लंबी कार्यवाही के बाद #प्रदेश_सरकार ने यह #हलफनामा दिया कि कुछ चीनी मिले 7 फ़ीसदी और चीनी मिले 12 फ़ीसदी का ब्याज किसानों को देंगे।

परंतु हठधर्मिता देखिये, ताकत देखिये मात्र 60-65 चीनी मिल मालिकों की 50 लाख गन्ना किसानों का खून पसीने के का पैसा (ब्याज) आज तक भी  किसानों के खाते में नहीं आया।

जिसके बाद वीएम सिंह लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे है।

आज भी #इलाहाबाद_उच्च_न्यायालय की एक अदालत में इसी मामले को लेकर सुनवाई थी परंतु वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो पा रही है।

लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी देर सवेर प्रदेश सरकार को किसानों का हक उसका बयाज दिलाना पड़ेगा।

[★★★★■इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हड़ताल की वजह एजुकेशनल ट्रिब्यूनल का गठन बताया जा रहा है।
 क्रिमिनल का गठन होने से शिक्षा संबंधित सारे मामले उच्च न्यायालय से इस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए कुछ वकीलों ने अपने हक पर कुठाराघात बताते हुए इसका विरोध किया है।
जिसके चलते आज अदालत में सुनवाई बाधित हो रही है और किसानों का मामला भी लटक गया है]

गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा जी अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनकी ताकत बढ़ चुकी है अब उन्हें अपनी ताकत का प्रयोग करके किसानों को उनका हक दिलाना चाहिए और अगर निजी चीनी मिले अभी ब्याज देने में आनाकानी कर रही है तो सबसे पहले वह #सहकारी_निगम की चीनी मिलों से किसानों का ब्याज दिला कर एक #नजीर रखें।

यह गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी से हमारी अपील है की वह जिस तरह सपा सरकार में मुखर हो गन्ना किसानों की आवाज़ विपक्ष में होते हुए उठाते थे।
अब ताकत हाथ मे होने पर उससे एक कदम आगे बढ़ किसानों को उनका हक ब्याज, #बकाया_भुगतान दिलवाए

साथ ही #पैरोई_सत्र2019_20  में गन्ना मूल्य
375 रुपये कुंतल कराए।. 

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